ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਸਤੰਬਰ (000) ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ) ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਨੀਟਰ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 19, 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ/ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ/ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ/ਪਲੇਸ ਆਫ ਸੇਫਟੀ/ਐਸ ਏ ਏ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਨੀਟਰ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਨੀਟਰ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਖੰਨਾ ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਠ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
