ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ: ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2,42,218 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਫਐਸਐਨਐਮ) – ਸੀਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ http://www.agrimachinerypb.com  ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡ ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਮਿਆਦ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”