ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ: ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ) ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,842 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 526 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਤ (ਇੰਪਾਊਂਡ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”