ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ – ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ‘ ‘ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਜ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ—ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ‘ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਦੇਖਭਾਲ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,000 ਕੇਅਰ ਗੀਵਰਸ (ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਕ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ‘ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੜਾਅ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਹਨ।
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ:
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 500-500 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ—ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ:
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ:
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸੇ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ:
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ, ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।
