ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ (CIPA) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਨੀਅਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਕਸੀਅਮ ਸ਼ਾਸਨ’ (Minimum Government, Maximum Governance) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਤਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. CIPA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CIPA ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡੀਮਡ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ 36 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਣਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
