ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,150.73 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ; ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,150.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35.90 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,131.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,423.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 23.77 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 727.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12.13 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।