ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ 2.0’ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ.) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤਥਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੇਲ, ਸਪੀਡ, ਨੀਤੀ-ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਚਰਕਚਰ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਬ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਹੋਏ। ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 123 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੋਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ; ਮੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੱਪੜਾ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ; ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ., ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਈ-ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤਥਾ ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਤੇਜ਼, ਹਰਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ વૈશ્વਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਗਰੀਟੈਕ, ਡਰੋਨ, ਡਾਟਾ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ-2047’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮਾਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ: ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈਂਡ-ਹੋਲਡਿੰਗ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ., ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ — ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰਾਂ, ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤਥਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਾ ਲਗਭਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ-ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਝੱਟਪਟ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇब ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟੇਟ, ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਚੀਫ਼ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
