ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਲੂ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਵਾਈਡਬਲਿਊਐਸ (ਯਮੁਨਾ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
