ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦੋਅੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 116.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਮੈਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
